उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय को विस्तृत विवरण
परिचयः
उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय नेपालको प्रादेशिक संरचनाअन्तर्गत स्थापित एउटा महत्वपूर्ण सरकारी निकाय हो। यस निर्देशनालयको मुख्य उद्देश्य प्रदेश भित्रका औद्योगिक, वाणिज्य, तथा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कार्यहरूलाई सुव्यवस्थित, नियमित र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुर्याउनु हो।
निर्देशनालयले उद्योग तथा वाणिज्य दर्ता, अनुगमन, नवीकरण, बजार व्यवस्थापन, उपभोक्ता संरक्षण, मूल्य नियन्त्रण र गुणस्तर सुनिश्चिततामा नीतिगत तथा कार्यगत भूमिका निर्वाह गर्छ।
मुख्य उद्देश्यहरूः
निर्देशनालयका प्रमुख उद्देश्यहरू निम्न छन् —
1. प्रदेशभित्रका उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण र अनुगमन गर्ने।
2. उद्योग विकास, प्रवर्द्धन र रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्याउने।
3. वाणिज्य गतिविधि (थोक तथा खुद्रा व्यापार) लाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने।
4. उपभोक्ताको अधिकार, हित र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने।
5. मूल्य स्थिरता र निष्पक्ष व्यापार अभ्यास कायम गर्ने।
6. बजार अनुगमन र नियमन मार्फत गुणस्तरहीन, म्याद नाघेका वा अवैध वस्तुहरूको बिक्री रोक्ने।
7. उद्योग र व्यापार सम्बन्धी नीतिगत सल्लाह र तथ्यांक संकलन गर्ने।
मुख्य कार्य तथा जिम्मेवारीहरूः
1. उद्योग सम्बन्धी कार्यहरूः
- साना, मध्यम तथा ठूला उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण र वर्गीकरण।
- उद्योग सञ्चालन अनुमति र लाइसेन्स जारी गर्ने।
- औद्योगिक उत्पादनमा प्रोत्साहनका नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने।
-उद्योगहरूको उत्पादन, लगानी र रोजगारी सम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्ने।
- उद्योगमा स्वच्छ वातावरण, कामदार सुरक्षा र सामाजिक उत्तरदायित्व प्रोत्साहन गर्ने।
2. वाणिज्य सम्बन्धी कार्यहरूः
* व्यापार दर्ता र नवीकरण कार्य सञ्चालन।
* थोक तथा खुद्रा बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी वातावरण कायम गर्ने।
* व्यापारीहरूको अभिलेख व्यवस्थापन र नियमन गर्ने।
* आयात–निर्यात सम्बन्धी समन्वय कार्यमा सहयोग पुर्याउने।
3. उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरूः
* बजार अनुगमन र निरीक्षण टोली गठन र सञ्चालन।
* म्याद नाघेका, नक्कली, गुणस्तरहीन वा अधिक मूल्यका वस्तु बिक्री रोकथाम।
* उपभोक्ताबाट आउने उजुरी र गुनासो दर्ता गरी समाधान प्रक्रिया अघि बढाउने।
* उपभोक्तामा सचेतना जगाउने कार्यक्रम सञ्चालन ।
संरचनाः
निर्देशनालय सामान्यतः लुम्वनी प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ।
यसअन्तर्गत —
* निर्देशक (Director) प्रमुख प्रशासनिक अधिकारीका रहने व्यवस्था छ।
* मातहतमा लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु पर्ने गर्दछन्।